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    डिजिटल कोर्ट विजन और रोडमैप (ड्राफ्ट) ई-कोर्ट परियोजना का चरण III
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    राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के संबंध में नोडल अधिकारियों के विवरण के साथ जिला न्यायपालिका (सीएससीडीजे) की सेवा शर्तों के लिए माननीय समिति की मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)।
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    विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद के लिए आवेदन प्रपत्र।
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    कैदियों के कल्याण के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और एनएएलएसए और यूपीएसएलएसए के एसओपी का संग्रह।
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    सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.)
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    अभिगम्यता समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का संपर्क विवरण।
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    लोक सभा आम चुनाव दिनांक 01.06.2024 को सार्वजनिक अवकाश।
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    मई और जून के महीने में मॉर्निंग कोर्ट।
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    पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, उ.प्र. के 03 पदों हेतु विकल्प।
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    पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उ0प्र0 के 04 पदों हेतु विकल्प।
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    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और मिर्ज़ापुर जजशिप के केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी।
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    यौन उत्पीड़न निवारण के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन।
    सुलभ संस्करण : देखें
    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और मिर्ज़ापुर जजशिप के केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी।
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    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22), अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और मिर्जापुर जजशिप के केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी।
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    शपथ आयुक्त अधिवक्ताओं की सूची
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    मिर्जापुर न्यायपालिका में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त जिला न्यायालय कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति हेतु विज्ञापन/सूचना।
    सुलभ संस्करण : देखें(65 KB)
    न्यायिक अधिकारियों की खेल प्रतियोगिताओं के कारण मिर्ज़ापुर जिला न्यायालय में 24.04.2026 और 25.04.2026 को अवकाश घोषित है। न्यायालय 26.09.2026 और 24.10.2026 को कार्य दिवसों के रूप में खुला रहेगा। देखें(39 KB)
    सुलभ संस्करण : देखें(39 KB)
    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 ऑफ 2005), अपीलीय प्राधिकारी, मिर्ज़ापुर न्यायपालिका के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी।
    सुलभ संस्करण : देखें(253 KB)
    ‘फ़ैमिली कोर्ट एक्ट, 1984’ के तहत बने फ़ैमिली कोर्ट से ‘ग्राम न्यायालय एक्ट, 2008’ की धारा 16 के तहत ग्राम न्यायालय में गुज़ारे-भत्ते (मेंटेनेंस) की कार्यवाही का ट्रांसफ़र वैध माना गया है।
    सुलभ संस्करण : देखें(480 KB)
    सूचना का अधिकार 13/12/2023
    सुलभ संस्करण : देखें(39 KB)